काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर वृद्धि हुनुअघि बीवाईडी ब्रान्डका सयौं गाडी अस्वाभाविक रूपमा भन्सार प्रणालीमा इन्ट्री भएको, केही गाडी भौतिक रूपमा नाकामा नपुग्दै जाँचपास गरिएको आशंका उत्पन्न भएपछि भन्सार प्रशासनका कर्मचारीहरू अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग तथा अन्य निकायहरूले घटनाबारे अध्ययन थालेपछि रसुवा र मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि विशेष चासो देखाइएको छ।
बिज्ञापन
प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि सबैभन्दा पहिले रसुवा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। भन्सार विभाग स्रोतका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईलाई विभागमा तानेर स्पष्टीकरण तथा थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनीसँगै अधिकृत ठाकुर गौतम, भन्सार अधिकृत खड्गबहादुर माझी, कम्प्युटर अधिकृत सबिना अधिकारी, कम्प्युटर अधिकृत प्रकाश पुडासैनी तथा नायब सुब्बा तेजबहादुर बल पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्।
बिज्ञापन
स्रोतहरूका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरिएका गाडीहरूको वास्तविक अवस्था, जाँचपास प्रक्रिया, गेटपास अभिलेख, सीसीटीभी फुटेज तथा यार्डमा रहेका सवारीसाधनको विवरण अध्ययन भइरहेका कारण सम्बन्धित कर्मचारीहरूमाथि छानबिन केन्द्रित गरिएको हो। अनुसन्धानकर्ताहरूले गाडी भौतिक रूपमा उपस्थित नभई कागजातका आधारमा मात्रै जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा तथ्य संकलन गरिरहेका छन्।
अनुसन्धानको दायरा अहिले मुस्ताङ भन्सार कार्यालयसम्म पनि विस्तार भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत बिदुर चुडाल, लामो समयसम्म निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका भन्सार अधिकृत रमेश खड्का, भन्सार अधिकृत अमरेन्द्र सिंह तथा रसुवामा दरबन्दी भएर मुस्ताङ पुगेका नायब सुब्बा पवन गिरीको भूमिकासमेत अध्ययन भइरहेको छ।
बिज्ञापन
मुस्ताङ भन्सार कार्यालय विशेष रूपमा अनुसन्धानको केन्द्रमा पुग्नुको कारण जेठ १३ र १४ गते दुई दिनको अवधिमा मात्रै ६४९ वटा बीवाईडी गाडी इन्ट्री भएको तथ्य हो। भन्सार स्रोतका अनुसार जेठ १३ गते ४७५ वटा र जेठ १४ गते थप १७४ वटा गाडी इन्ट्री गरिएको थियो। उता रसुवा भन्सार कार्यालयबाट पनि जेठ १४ गते मात्रै ११८ वटा बीवाईडी गाडी इन्ट्री भएको विवरण भेटिएको छ।
यसरी दुई दिनमै कुल ७६७ वटा गाडी इन्ट्री भएको तथ्यलाई अनुसन्धानकर्ताहरूले अस्वाभाविक गतिविधिका रूपमा हेरिरहेका छन्। विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि हुने चर्चा चलिरहेका बेला भएको यो गतिविधिले थप शंका उत्पन्न गरेको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार गाडीहरूको वास्तविक उपस्थितिको अवस्था, प्रज्ञापनपत्र दर्ता प्रक्रिया, कर भुक्तानीको समय, जाँचपासका अभिलेख तथा विद्युतीय प्रणालीका रेकर्डहरू विस्तृत रूपमा परीक्षण भइरहेका छन्। यस क्रममा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी, निर्णय प्रक्रिया र सम्भावित लापरबाही वा मिलेमतोको कोणबाट समेत अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।
यद्यपि हालसम्म कुनै पनि कर्मचारीविरुद्ध औपचारिक आरोपपत्र दायर गरिएको छैन। अनुसन्धान जारी रहेकाले उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारीका रूपमा मात्रै हेरिएका छन्। छानबिनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा आगामी दिनमा थप कारबाही, सरुवा, विभागीय अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्रोतहरूको भनाइ छ।
बीवाईडीसँग सम्बन्धित यो प्रकरणले भन्सार प्रशासनको कार्यप्रणाली, बजेटअघि भएको अस्वाभाविक गाडी इन्ट्री तथा राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले अहिले सबैको नजर अनुसन्धानको निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ।
